*उत्तर प्रदेश में अप्रैल से शौकीनों को पीने-पिलाने में अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। वित्त वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में शराब व बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस व एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव है*।
*बढ़ोतरी होने पर राज्य में शराब और बीयर के दाम बढ़ सकते हैं। फिलहाल शराब व बीयर विक्रेताओं, शराब बनाने वाली डिस्टलरियों के प्रतिनिधियों व विभाग के अधिकारियों के साथ कई चक्रों की बातचीत के बाद आबकारी नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। पता चला है कि आबकारी आयुक्त ने नीति का मसौदा शासन को भेज दिया है। उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति घोषित कर दी जाएगी*।
*लाइसेंस का नवीनीकरण होगा : इसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह से शराब व बीयर की दुकानों के लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मानक पूरे करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। जो विक्रेता नवीनीकरण नहीं करा सकेंगे, उनकी दुकानों के लाइसेंस आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित होंगे और फिर उन आवेदनों पर लाटरी ड्रा कराया जाएगा।*
*राजस्व बढ़ा: चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी मद से राजस्व आय की प्राप्ति 30 नवम्बर तक 17 हजार 343 करोड़ रुपये की हुई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 30 नवम्बर तक 15 हजार 500 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। पहली अप्रैल से 30 नवम्बर के बीच आबकारी राजस्व में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ********************************************