सुप्रिमकोर्ट का पराली पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली

सुप्रीमकोर्ट का पराली पर यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसानों के प्रति एक क्विंटल ₹100 प्रोत्साहन राशि के रूप दे सरकार!

बता दें कि सुप्रिमकोर्ट ने आज आदेश किया कि यूपी, हरियाणा, पंजाब के छोटे व सीमान्त किसानों को पराली न जलाने के लिए सरकार प्रोत्साहन के रूप में 100 प्रति क्विंटल दे!

*बासमती चावल के खेती पर नही होगा लागू*

बता दें कि यह आदेश बासमती चावल की खेती से पैदा होने वाली पराली को जलाने पर लागू नहीं होगा.

*पराली के लिए मशीनें उपलब्ध करायेगी केन्द्र व राज्य सरकार*

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को बिना कोई फीस वसूले छोटे और सीमांत किसानों को पराली के निस्तारण के लिए मशीनें उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है!

*सुप्रिमकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाये*

सुप्रिमकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों को दण्ड देने से पहले पराली निस्तारण का ब्यवस्था सरकार को करा देनी चाहिए किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और देश के सभी छोटे व सीमान्त किसान के हितों का सुरक्षा होना चाहिए सरकार के पास मशीन खरीदने के लिए फंड की बहाना नही चलेगा मशीन के लिए सरकार के पास बहुत फंड हैं! SC ने ये भी कहा कि किसान को दंडित किया जाना अंतिम उपाय नहीं है. इसके बजाए उन्हें इसके निस्तारण के लिए इंसेन्टिव यानि प्रोत्साहन राशि, मशीनें और उपकरण दिए जाने चाहिए और ऐसा नहीं किया जा रहा है!
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्य सचिव की पराली जलाने के मामले में जमकर खिंचाई की क्योंकि पंजाब-हरियाणा में पराली का जलाया जाना पड़ोसी राज्य दिल्ली में वायु प्रदूषण की बड़ी वजह बनता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है. वे इसके चलते अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं… हम पूरी तरह से किसी भी विशेष परिस्थिति में पराली जलाने की आदेश देने के सुझाव को खारिज करते हैं.”

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