*लाकडाउन में यूपी लौटे पांच लाख श्रमिकों को उनके गांव में दिलाया जाएगा रोजगार : योगी*

*रिपोर्टर रतन गुप्ता*

*मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे राज्यों से लौटे गरीब श्रमिकों की सुधि ली है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराने को कहा है। इसके लिए एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना का सहारा लेकर बैंकों से कर्ज दिलाया जाएगा ताकि वह स्वरोजगार कर सकें। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने रविवार को टीम 11 के साथ दूसरे राज्यों से लौटे और भविष्य में लौटने वाले मजदूरों को वहीं रोजगार दिलाने की बड़ी मुहिम शुरू करने की योजना पर चर्चा की। पिछले 45 दिनों में राज्य में पांच लाख से अधिक श्रमिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व दूसरे राज्यों से लौटे हैं। सीएम ने कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल हैं। यह समिति ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ-साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित करवाएगी। रोजगार मेलों का करेंगे आयोजनइसके अलावा रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें। यह समिति रोजगार के ज्यादा अवसर कैसे सृजित किए जाएं, इस पर भी सुझाव देगी। समिति एमएसएमई के तहत विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावनाएं भी तलाशेगी।केंद्र सरकार के रिवाल्विंग फंड की लें मददमुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पाने के लिए महिला स्वयंसेवी समूहों को विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई, अचार, मसाला बनाना इत्यादि के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार के बढ़ाए गए रिवाल्वविंग कोष से मदद ली जाए। महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्री की मार्केटिंग ओडीओपी के माध्यम से की जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले में पुष्टाहार पहुंच चुका है। अतः बच्चों, किशोरियों, कन्याओं, गर्भवती माताओं के लिए इसकी डोर स्टेप डिलीवरी कराई जाए। ठेला चालकों को दें मददमुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण 25 मार्च से लागू लाक डाउन के कारण ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वालों, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली, दिहाड़ी मजदूरों आदि के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार इसके प्रति अत्यन्त संवेदनशील है और इन्हें हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है।******